पाकुड़ जिले में भारत बंद का आंशिक असर देखने को मिला। मालपहाड़ी और बिशनपुर क्षेत्र में पत्थर खदानों और क्रशर इकाइयों पर बंद का प्रभाव पड़ा। सीपीआई(एम) जिला कमेटी के नेतृत्व में बंद का समर्थन किया गया।
खनन विभाग की हालिया कार्रवाई के बाद चांडिल प्रखंड में दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट गहराने लगा है। इसी आक्रोश का विस्फोट गुरुवार को तब देखने को मिला, जब चिलगु और आसनबनी पंचायत के दर्जनों गांवों से जुटे मजदूर शहरबेड़ा निवासी विजय तंतूबाई के घर
गढ़वा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। मोबाइल पर घूस मांगने के आरोप में भंडरिया अंचल कार्यालय के राजस्व उप निरीक्षक शिवपत राम को निलंबित कर दिया गया है।
गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रांची CBI की विशेष अदालत ने अलकतरा घोटाला मामले में उनके खिलाफ आरोप तय किया है।
महाशिवरात्रि महोत्सव-2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची और देवघर में आयोजित होने वाले शिव बारात कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित किया गया।
Helping Corps Foundation की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मिला। बताते चलें कि, झारखंड बढ़ते भ्रष्टाचार और जनता की समस्याओं से संबंधित मामले को लेकर उनके द्वारा महामहिम को एक ज्ञापन सौंपा गया है।
मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय, कांके रोड में मंगलवार को मरांग बुरू जुग जाहेर बाहा बोंगा समिति, गिरिडीह के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मुलाकात की।
झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में अब शिकायतों के समाधान के लिए एक व्यवस्थित तंत्र तैयार किया जा रहा है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने शिकायत निवारण तंत्र (ग्रिवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म) का ड्राफ्ट तैयार कर सभी विश्वविद्यालय
झारखंड में 23 फरवरी को होने वाले निकाय चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नया मुद्दा सामने आया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने राज्य प्रशासन से लाइसेंसी हथियारों को थानों में जमा कराने का निर्देश तत्काल जारी करने की मांग की है।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि मोहम्मद दीपक ने उनका झारखंड आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।
गढ़वा में इस समय विकास बनाम भ्रामक राजनीति की लड़ाई चल रही है।
झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस जांच और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का फैसला किया है।
